भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश के कृषि मंत्री को सौंपा, 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

लखनऊ: भारतीय किसान यूनियन (चौधरी चरण सिंह) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के   कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु एक ज्ञापन दिया गया। संगठन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए किसानों के आर्थिक अस्तित्व और उनकी सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संगठन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है।

किसान संगठन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में मुख्य रूप से सी2$50 प्रतिशत एमएसपी की कानूनी गारंटी, आलू पर एमएसपी लागू करने, राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन और भारत-अमेरिका ट्रेड डील को खारिज करने जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी, मनरेगा द्वारा किसानों को श्रमिक उपलब्ध कराने, केंद्र सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू करने तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज भाड़ा और मंडी शुल्क पर पूर्ण सब्सिडी प्रदान करने जैसे विषयों को भी प्रमुखता से उठाया गया है।

ज्ञापन में शीट बिल 2025 व विद्युत संशोधन बिल को वापस लेने और किसानों व मजदूरों के लिए घरेलू बिजली मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संगठन ने आलू के निर्धारित समय सीमा में भुगतान न होने पर ब्याज सहित भुगतान और दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान की भी मांग की है। कृषि मंत्री के निर्देश पर यह ज्ञापन उनके विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) द्वारा प्राप्त किया गया।