देवरिया-  उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल सीड) योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) और वैल्यू चेन पार्टनर (वीसीपी) के माध्यम से जनपद में स्मॉल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी।

 

इस कार्य के लिए प्राथमिकता वीसीपी को दी जाएगी। 10 टन क्षमता वाली स्मॉल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत या 9,90,000 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, स्थापना के लिए भूमि/भवन की लागत में सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, और इसे परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

 

योजना के तहत अन्य योजनाओं से इस मद में लाभ प्राप्त कर चुके या लाभ प्राप्त करने वाली संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

 

नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में एफपीओ के साथ-साथ इच्छुक जनपदीय मंडी सचिवों, सरकारी और निजी उद्योगों, तथा सरकारी समितियों से संपर्क स्थापित कर प्रस्ताव  उपलब्ध कराए जाएं ताकि भारत सरकार से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

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