एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, 3 जुलाई को दिल्ली की राउज़ कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को आरोपी लोगों को दो दिनों के भीतर पूरक आरोपपत्र और दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सिसौदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को 10 दिन का और समय दिया था। दस्तावेजों का निरीक्षण करना। इसके बाद कमी वाले दस्तावेजों की जानकारी देनी थी। मई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का मानना ​​था कि आरोपी मंत्री जमानत देने के मामले को खारिज करने में सक्षम नहीं थे। 

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला सत्ता का गंभीर दुरुपयोग और जनता के विश्वास का उल्लंघन है। आवेदक जो प्रासंगिक बिंदु पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था। न्यायाधीश ने आगे कहा कि सिसौदिया कथित तौर पर महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि तथ्य यह है कि मनीष सिसौदिया एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्री थे, इसलिए सबूतों को नष्ट करने में उनके हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता है। -ANI