पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने The Kerala Story पर लगाया प्रतिबंध
द केरला स्टोरी 5 मई को सिमेनाघरों में रिलीज हो चुकी हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। फिल्म ने तीन दिनों के अंदर लगभग 40 करोड़ की कमाई करने वाली हैं। फिल्म को लेकर तब से विवाद है जब से इसका टीजर रिलीज हुआ था। फिल्म का दावा है कि यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। इसी दावे को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म को मनगढ़ंत बताया और बीजेपी का प्रोपेगेंडा कहा है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले की घोषणा की। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी फिल्म को कई राज्यों में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा की।
यह घोषणा ममता बनर्जी द्वारा आरोप लगाए जाने के कुछ ही मिनट बाद आई कि “बीजेपी कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बंगाल पर एक फिल्म की फंडिंग कर रही है” बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फिल्म को राज्य में चल रहे स्क्रीन से हटा दिया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि यह निर्णय “बंगाल में शांति बनाए रखने” और अपराध और हिंसा से घृणा करने वाली किसी भी घटना से बचने के लिए लिया गया है।
आपको बता दे कि द केरला स्टोरी ने जनता से कड़ी प्रतिक्रिया प्राप्त की है। जहां कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, वहीं कई अन्य लोगों का मानना है कि फिल्म में प्रचार की गंध है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। अब इस पर दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी का रिएक्शन आया है। सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कॉल किए गए हैं।
अदा शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म इस बारे में है कि कैसे केरल में चरमपंथी युवा महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं और उन्हें आतंकवादी समूहों का हिस्सा बनाते हैं। अब शबाना आजमी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने इसे प्रतिबंधित करने की इच्छा रखने वालों की आलोचना की। शबाना आजमी ने ट्विटर पर लिखा, “जो लोग द केरला स्टोरी को बैन करने की बात करते हैं, वे उतने ही गलत हैं, जितने कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को बैन करना चाहते थे।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा एक बार फिल्म पारित कर दिए जाने के बाद किसी को भी अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण बनने का अधिकार नहीं है।