पंजाब कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का किया फैसला

छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने घोषणा की कि उसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस कर दिया है। यह योजना आज से लागू हो जाएगी। यह कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग थी क्योंकि 2004 में उन्हें ओपीएस से वंचित कर दिया गया था। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और राज्य के कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे अच्छा दिवाली उपहार है। मान ने कैबिनेट बैठक के बाद एक वीडियो संदेश में कैबिनेट ने ओपीएस को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।

मान ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए कहा था। सरकार के इस कदम को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के प्रचार में राजनीतिक बढ़त हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जहां आप अपने आधार का विस्तार करने के लिए बेताब प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस ने भी सत्ता में आने पर ओपीएस में लौटने का वादा किया है।

एक बार लागू होने के बाद, राज्य कर्मचारी संघ के नेताओं के अनुसार, इस कदम से पंजाब सरकार के लगभग 1.6 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है, जो 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे।