कुशीनगर-जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली बिल राहत योजना 2025–26 की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर से लागू हो रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक राहत प्रदान की जाएगी।

 

 जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए ग्रामों में मुनादी कराई जाए तथा ग्रामवार मुनादी करने वालों एवं ग्राम प्रधानों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाएँ। उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को योजना की विशेषताओं से अवगत कराकर अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

 

रजिस्ट्रेशन की सुविधा जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिटनेक कंपनियों के प्रतिनिधि, मीटर रीडर व बिलिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बिल भुगतान के लिए कैश व ऑनलाइन दोनों विकल्प रहेंगे।

 

अधीक्षण अभियंता विद्युत राकेश मोहन ने जानकारी दी कि पंजीकरण 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन चरणों में कराया जाएगा। पंजीकरण हेतु रु 2000 जमा करने होंगे। उपभोक्ता बिल भुगतान के लिए तीन विकल्प चुन सकते हैं—

 

1. एकमुश्त भुगतान-

2. रु750 मासिक किस्त

3. रु 500 मासिक किस्त

 

योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिन पर आरसी जारी, कनेक्शन कटे हुए, अथवा जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया।

 

एकमुश्त भुगतान करने पर 100% सरचार्ज छूट व 25% अतिरिक्त छूट, दूसरे चरण में 20% अतिरिक्त छूट,  तीसरे चरण में 15% अतिरिक्त छूट|

 

इसके अलावा रु 750 मासिक किस्त वाले उपभोक्ताओं को भी 100% सरचार्ज छूट तथा 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान की स्थिति में 10% छूट मिलेगी।

 

 

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, ताकि जनपद का हर उपभोक्ता इस राहत योजना का लाभ उठा सके।

 

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित समस्त अधि0 अभि0 , एसडीओ, जेई आदि उपस्थित रहे।

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