धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए पब्लिक हॉलीडे का ऐलान करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन

अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहीं पूरे दिन का अवकाश तो कहीं आधे दिन के अवकाश का ऐलान किया गया है| महाराष्ट्र सरकार ने भी 22 जनवरी को राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की| मगर सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है|

कानून की पढ़ाई करने वाले चार छात्रों ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर आज यानी रविवार को सुनवाई होगी|जस्टिस जेएल कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई 10.30 बजे से शुरू होगी| जनहित याचिका दायर करने वाले छात्रों में शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत सिद्धार्थ साल्वे, वेदांत गौरव अग्रवाल और खुशी संदीप बंगिया शामिल हैं|

ये चारों छात्र एमएनएलयू मुंबई, जीएलसी और निरमा लॉ स्कूल से हैं| ये लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं| याचिकाकर्ताओं ने कहा कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए पब्लिक हॉलीडे का ऐलान करना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है| इन छात्रों ने ये तर्क भी दिया कि कोई राज्य किसी भी धर्म के साथ जुड़ नहीं सकता या उसे बढ़ावा नहीं दे सकता|

याचिका में कहा गया है एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में जश्न मनाने, खुले तौर पर भाग लेने और इस तरह एक विशेष धर्म से जुड़ने का सरकार का यह फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर सीधा हमला है| बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र और कई राज्यों की सरकार की तरफ कहीं पूरे तो कहीं आधे दिन के अवकाश का ऐलान किया गया है|

बता दें कि 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे| अयोध्या पूरी तरह सज धजकर तैयार है| भव्य राम मंदिर को फूलों और विशेष रोशनी से सजा दिया गया है| पूरा शहर धार्मिक उत्साह से लबरेज है| बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं. प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं|