लखनऊ:दिव्यांगजन के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आज दिव्य कला मेला क्षेत्र, लखनऊ विश्वविद्यालय में आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार एवं राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। मोबाइल कोर्ट में उपस्थित 259 दिव्यांगजनों की समस्याओं पर मौके पर ही सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

 

मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन से संबंधित विभिन्न सेवाओं हेतु मेडिकल बोर्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, रेल कंसेशन प्रमाण-पत्र आदि के स्टॉल लगाए गए, जहां दिव्यांगजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया।

 

यूडीआईडी प्रमाण-पत्र संबंधी 29 पृच्छाओं में से 16 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मौके पर ही निर्गत किए गए। आयुष्मान कार्ड हेतु प्राप्त 63 पृच्छाओं में से 09 का तत्काल निस्तारण किया गया। राशन कार्ड हेतु प्राप्त 40 पृच्छाओं में से 21 का समाधान वहीं पर किया गया। इसी प्रकार 02 व्यक्तियों को मौके पर ही रेल कंसेशन कार्ड एवं 12 में से 09 दिव्यांग पेंशन से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मोबाइल कोर्ट में 11 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।

 

इस अवसर पर एस. गोविन्द राज, मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार, प्रवीण प्रकाश अम्बर, मुख्य उपायुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार, हिमांशु शेखर झा, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, शैलेन्द्र सोनकर व अमित कुमार राय, उपायुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश तथा शशांक सिंह, सहायक आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश सहित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित रहे एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण में सहयोग प्रदान किया गया।

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