Wednesday 4th of March 2026 12:59:57 PM
लखनऊ:मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोर्स कोऑर्डिनेटर पदों की चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार बिसेन को निलंबित कर दिया
कानपुर नगर-कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी युवाओं ने शहर के ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक एवं शैक्षिक महत्व के स्थलों का भ्रमण किया। दिनभर चले इस कार्यक्रम में युवाओं को
लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के क्रम में जनपद कुशीनगर के कसया स्थित राजकीय आलू फार्म पर ‘केला टिशू कल्चर लैब’ की स्थापना की जा
कृषि मौसम विज्ञान विभाग, आ०न०दे० कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कुमारगंज अयोध्या। दिनांक-12-02-2026 अधिकतम तापमान (डिग्री से०) : 25.5 (+1.0) न्यूनतम तापमान (डिग्री से०) : 10.0 (+0.5) सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम : 82
लखनऊ: रामनगरी अयोध्या की तर्ज पर प्रभु श्रीराम के परम भक्त निषादराज की राजधानी श्रृंगवेरपुर को भव्य और आकर्षक रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज जिले के इस ऐतिहासिक व पौराणिक
सलेमपुर -आज राजकीय महिला महाविद्यालय सलेमपुर देवरिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के पंचम दिवस के प्रथम सत्र में मिलेट्स और पोषण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य
गोण्डा- एआरटीओ प्रशासन एवं यातायात निरीक्षक गोण्डा द्वारा जिले में यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान विशेष
गोरखपुर-रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार कार्य योजना के तहत रू. 497.07 करोड़ की लागत से पूर्वोत्तर रेलवे के औंड़िहार-वाराणसी सिटी (31.36 किमी.) तीसरी लाइन निर्माण को स्वीकृति प्रदान
देवरिया-मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर होने वाली अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में भाकपा, माकपा, भाकपा-माले, संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन उत्तर प्रदेश किसान सभा, क्रांतिकारी किसान
कानपुर नगर-कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ईंट-भट्ठों पर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर ठोस निर्णय
कानपुर नगर-कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ईंट-भट्ठों पर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर ठोस निर्णय