डीएआरपीजी के सचिव ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के शिकायत अधिकारियों के साथ कोविड-19 लोक शिकायतों की समीक्षा की

नईदिल्ली – प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव ने आज 84 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के शिकायत अधिकारियों के साथ दो समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की।उन्होंने महामारी केसमय में समयबद्ध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों पर प्रकाश डाला।इनमें महामारी से संबंधित लोक शिकायतों की निगरानी के लिए एक समर्पित कोविड-19 पोर्टल का संचालन, प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना, शिकायतों को 11 श्रेणियों में वर्गीकरण करना, शिकायत निवारण अवधि को 60 दिन से घटाकर 3 दिन करना, ऑटो जेनरेटेड ई-मेल रिमाइंडर्स, विश्लेषण पर विचार करने के लिए दैनिक आधार पर रिपोर्ट देना शामिल है।30 मार्च, 2020 से 3 मई, 2021 की अवधि में डीएआरपीजी के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर लोक शिकायत के 1.92 लाख मामले प्राप्त हुए। इनमें से 1.66 लाख मामलों का समाधान कर दिया गया है।केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 1.16 लाख लोक शिकायत मामलों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 0.50 लाख मामलों का समाधान किया है।1 मार्च, 2021 से 3 मई, 2021 की अवधि में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल को लोक शिकायतों के 14137 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से 9267 मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

डीएआरपीजी के सचिव ने कहा कि सीपीजीआरएएमएस सुधारों के शीघ्र कार्यान्वयन में रोडमैप को आगे रखा गया है।इनमें सीपीजीआरएएमएसके साथ राज्य पोर्टलों का एकीकरण, सीपीजीआरएएमएस के साथ जिला पोर्टलों का एकीकरण, शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण करना एवं प्रणालीगत सुधार लाना और अपीलीय प्राधिकारी प्रणाली का प्रभावी संचालन शामिल हैं।उन्होंनेसभी शिकायत अधिकारियों से आग्रह किया कि वे महामारी की अवधि में शिकायत समाधान प्रदान करने में नागरिक केंद्रीयता पर ध्यान दें।