पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और नौकरी के अवसर
सरकार वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है और हर पांच वर्ष में ओआरओपी में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में मांग के आधार पर पूर्व सैनिकों के नौकरी के अवसर के लिए सरकार विभिन्न पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं चला रही है।
देश में पूर्व सैनिकों की कुल संख्या; राज्य/संघ क्षेत्र-वार विवरण नीचे उल्लेखित है:
| 31.12.2023 तक ईएसएम की जनगणना डेटा | |||||||
| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सेना | नौसेना | वायु सेना | कुल | ||
| 1. | आंध्र प्रदेश | 63,574 | 6,665 | 7,673 | 77,912 | ||
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 980 | 5 | 1 | 986 | ||
| 3. | असम | 38,316 | 914 | 2,732 | 41,962 | ||
| 4. | बिहार | 100,849 | 15,746 | 16,931 | 133,526 | ||
| 5. | छत्तीसगढ | 6,746 | 334 | 411 | 7,491 | ||
| 6. | गोवा | 1,113 | 1,030 | 202 | 2,345 | ||
| 7. | गुजरात | 27,315 | 1,141 | 5,019 | 33,475 | ||
| 8. | हरियाणा | 154,153 | 9,258 | 12,226 | 175,637 | ||
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 121,637 | 4,343 | 2,596 | 128,576 | ||
| 10. | झारखंड | 25,680 | 1,666 | 2,747 | 30,093 | ||
| 11। | कर्नाटक | 78,579 | 3,089 | 12,335 | 94,003 | ||
| 12. | केरल | 143,296 | 14,506 | 23,734 | 181,536 | ||
| 13. | मध्य प्रदेश | 53,344 | 1,566 | 2,118 | 57,028 | ||
| 14. | महाराष्ट्र | 167,788 | 15,533 | 13,166 | 196,487 | ||
| 15. | मणिपुर | 8,397 | 150 | 197 | 8,744 | ||
| 16. | मेघालय | 2,830 | 56 | 86 | 2,972 | ||
| 17. | मिजोरम | 5,394 | 51 | 61 | 5,506 | ||
| 18. | नागालैंड | 3,221 | 45 | 24 | 3,290 | ||
| 19. | ओडिशा | 40,067 | 4,383 | 7,887 | 52,337 | ||
| 20. | पंजाब | 335,328 | 9,767 | 14,369 | 359,464 | ||
| 21. | राजस्थान | 193,825 | 8,264 | 7,434 | 209,523 | ||
| 22. | सिक्किम | 1,000 | 63 | 12 | 1,075 | ||
| 23. | तमिलनाडु | 104,533 | 4,015 | 11,975 | 120,523 | ||
| 24. | तेलंगाना | 19,455 | 1,532 | 7,213 | 28,200 | ||
| 25. | त्रिपुरा | 2,357 | 43 | 128 | 2,528 | ||
| 26. | उतार प्रदेश। | 349,880 | 29,534 | 41,731 | 421,145 | ||
| 27. | उत्तराखंड | 132,576 | 3,470 | 3,315 | 139,361 | ||
| 28. | पश्चिम बंगाल | 83,542 | 5,906 | 14,745 | 104,193 | ||
| 29. | अंडमान और निकोबार (केंद्र शासित प्रदेश) | 803 | 178 | 100 | 1,081 | ||
| 30. | चंडीगढ़ | 6,189 | 458 | 2,513 | 9,160 | ||
| 31. | दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश) | 46,831 | 5,748 | 10,766 | 63,345 | ||
| 32. | जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) | 74,940 | 789 | 895 | 76,624 | ||
| 33. | लेह और लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) | 6,313 | 11 | 30 | 6,354 | ||
| 34. | पुद्दुचेरी(केंद्र शासित प्रदेश) | 1,864 | 134 | 471 | 2,469 | ||
| कुल | 2,402,715 | 150,393 | 225,843 | 2,77,8951 | |||
सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से तीनों सेना मुख्यालयों के साथ मिलकर देश भर में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले आयोजित करती है। इससे नियोक्ता और संभावित उम्मीदवार के बीच सीधा संपर्क होता है जिसमें मौके पर ही कौशल परीक्षण, साक्षात्कार और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा नौकरी दी जाती है।
इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप ‘सी’ में 14.5 प्रतिशत और ग्रुप ‘डी’ में 24.5 प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षण है।
इनमें दिव्यांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में प्राण उत्सर्ग करने वाले सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं। हालांकि इन रिक्तियों को भरने का दायित्व संबंधित विभागों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों की भर्ती एजेंसियों पर है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज लोकसभा में थिरु डीएम कथिर आनंद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।