कुशीनगर -केले और हल्दी प्रसंस्करण उद्योग के दृष्टिगत किसानों को सुविधा संपन्न बनाने और आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के उद्देश्य से उन्हें सुलभ ऋण उपलब्ध करा कर किसानी से उद्यमिता की ओर ले जाने हेतु जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकरों सहित जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। 

 

बैठक दौरान जिला उद्योग केंद्र से संचालित मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत केले एवं हल्दी की खेती करने वाले किसानों को उद्योग लगाने हेतु उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत सरल एवं सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स सहित लीड बैंकिंग मैनेजर को दिए।

 

बैठक दौरान उपरोक्त योजनाओं में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, टर्म लोन, कैश क्रेडिट , प्रोजेक्ट वर्क, ब्याज उपादान आदि पर बैंकरों सहित अधिकारियों संग विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

 

उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया की योजनाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 15 से 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया की एआईएफ एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में 6% ब्याज उपादान पर सीधे तौर पर दी जाती है। 

 

 

जिलाधिकारी ने ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर केले एवं हल्दी प्रशंसकरण उद्योग से संबंधित किसानों को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान ऋण लेने वाले इच्छुक किसानों का चयन करने की जिम्मेदारी उप कृषि निदेशक को दी गई।

 

उन्होंने उपायुक्त उद्योग को उद्यमी मित्र की सहायता से ऋण लेने वाले किसानों से मिलकर उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मॉडल डीपीआर आदि बनाने सहित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए। किसानों के बैंक से ऋण प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी ग्राम उद्योग बोर्ड आयोग गोरखपुर के अधिकारी एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को दिए गए।

 

साथ ही कृषकों को मिलने वाले लोन/ऋण का सही इस्तेमाल करने एवं मौके पर प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट कराने हेतु जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त केले व हल्दी की खेती करने वाले ग्राम सभाओं में किसानों को नलकूप लगाकर लाभान्वित करने के निर्देश अधिo अभिo नलकूप/ सिंचाई को दिए।

 

जिलाधिकारी ने कहा की दोनो उद्योगों का जनपद कुशीनगर में विकास करने की अपार संभावनाएं हैं। हमे अपने जनपद की किसानों को किसानी से उद्यमिता की ओर ले जाना है। *उन्हे प्रगतिशील किसान के साथ साथ कुशल उद्यमी भी बनाना है।* अगर हम उन्हें आधारभूत संरचनाओं की स्थापना करने में किसानों का सहयोग करेंगे तो यहां के किसान केले एवं हल्दी के विभिन्न उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत आगे तक ले जायेंगे। दोनों उद्योगों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु पूर्ण मनोयोग एवं सहयोग की आवश्यकता है।

 

 

तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा किए जून तिमाही में कार्यों  की समीक्षा की गई। बैठक दौरान लीड बैंकिंग मैनेजर द्वारा अप्रैल से जून तिमाही के समस्त बैंकों का लेखा-जोखा समिति के समक्ष रखा गया तथा जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन विभाग) की स्थिति, एनआरएलएम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य) की स्थिति, व एन यु एल एम योजना, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आए आवेदनों के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा किए गए निस्तारण की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिस पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देशित किया की समस्त योजनाओं के अंतर्गत लंबित आवेदनों का बैंकरों सहित विभागाध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर निस्तारण तत्काल कराना सुनिश्चित करें एवं सभी बैंकों द्वारा वर्ष 2024 -25 हेतु ऋण जमा अनुपात को 60% लक्ष्य निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

 

पशुपालन विभाग के अंतर्गत बकरी पालकों को ऋण न मिलने की समस्याओं पर अलग से बैठक कर लंबित आवेदनों को बैंक वार अगली बैठक में प्रस्तुत करें। ऋण वसूली के संबंध में उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि तहसील वार डाटा बनाकर उपलब्ध कराए जिससे की शीघ्र वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। 

 

बैठक दौरान मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, एलडीएम संतोष कुमार, डीसी एनआरएलएम, जिला ग्रामोद्योग आयोग गोरखपुर के अधिकारी मुकेश श्रीवास्तव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम कृपाल यादव, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार, नाबार्ड के अधिकारी सहित समस्त बैंकों के प्रतिनिधि आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

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