कुशीनगर-जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर  की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु/व्यापार बन्धु / श्रम बन्धु की बैठक सम्पन्न की गई। 

 

बैठक में मेसर्स विशाल ट्रेडिंग कम्पनी, मुसहर बस्ती, जंगल बेलवां, पडरौना, कुशीनगर के इकाई स्थल के सम्पर्क मार्ग के पक्का निर्माण एवं चौडीकरण विषयक मामला समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर समीक्षा दौरान अधि० अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पडरौना के द्वारा स्टीमेट तैयार कर लिए जाने एवं  बोर्ड की आगामी बैठक में पास करवा लिए जाने का आश्वासन दिया गया। 

 

मेसर्स सीएससी कुशीनगर सठियांव यूपी फार्मर प्रोड्‌यूसर कं०लि०, सठियांव, फाजिलनगर के इकाई स्थल के संपर्क मार्ग के संबंध में तहसीलदार कसया द्वारा बताया गया कि तहसील का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे सड़क पर मिट्टी भराई का कार्य कराए जाने के निर्देश सहित ईओ फाजिलनगर को कार्ययोजना में शामिल कर टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिए गए।

 

मेसर्स बुद्धा वाटर पार्क एवं रिजार्ट, एनएच-28, भैसहां,कुशीनगर द्वारा इकाई स्थल की भूमि के धारा 80 के आवेदन के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित को सह खातेदारो से एनओसी लिए जाने का निर्देश दिए।   

 

इसी प्रकार सुभाषितम इंडस्ट्रीज मालूडीह कसया द्वारा इकाई स्थल पर सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई नहीं किए जाने संबंधित था जिस पर विद्युत विभाग एवं उद्यमी द्वारा स्टीमेट वहन पर आपसी सहमति पूर्व में ही बन गई थी परंतु एक्सियन विद्युत द्वारा अभी तक स्टीमेट तैयार नहीं किए जाने पर एक्सियन विद्युत को शो काल नोटिस दिए जाने का निर्देश दिए गए।

 

इसके अतिरिक्त मिनी औद्योगिक आस्थान, नदवां विशुनपुर, फाजिलनगर के वर्ष 1990 में अधिग्रहित भूमि के गाटा नं० 184, 622 एवं 621ख के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से गाटा नं0-625 पर मिनी औ०आस्थान का निर्माण कर दिया गया था तथा ग्राम प्रधान द्वारा गाटा नं0-622 पर सुलभ शौचालय, छठ घाट, अमर ज्योति आदि का निर्माण करा दिया गया है, जिसके सुधार का प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया। इस पर तहसीलदार कसया से विस्तृत चर्चा उपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

 

जिलाधिकारी द्वारा उ०प्र० ग्लोबल यूपी इन्वेस्टर्स समिट के अन्तर्गत एम०ओ०यू० कियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अक्रियाशील इकाइयों की समस्याओं का निराकरण कर शीघ्र कियाशील कराने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

 

उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगारपरक योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं ओ०डी०ओ० पी० ऋण योजनान्तर्गत बैंकवार प्रगति समीक्षा की गई जिसके अंतर्गत पुराने लंबित प्रकरणों की समीक्षा दौरान पीएनबी बैंक द्वारा माह मई से लंबित पत्रावलियों को निस्तारित नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी सरकारी खातों को पीएनबी से हटा कर किसी अन्य बैंकों में शिफ्ट किया जाय।

 

जिलाधिकारी द्वारा अन्य सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि बैंक स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

 

जिलाधिकारी ने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाव दिए जाने के संबंध में जनपदवासियों को आह्वान करते हुए कहा कि जो भी इस कार्य हेतु इच्छुक हैं वो उपयुक्त उद्योग के कार्यालय में आवेदन जमा कर दें, उन्होंने कहा कि  सभी तहसीलों में 5- 5 एकड़ की भूमि चिन्हित की जा रही है जिस पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि यदि जनपद के लोग इच्छुक नहीं होंगे तो हम अन्य प्रदेशों के उद्यमियों को बुलाएंगे,  उन्होंने बताया कि फूड प्रोसेसिंग में 35 प्रतिशत तक का सरकार अनुदान भी दे रही है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक 100 नए उद्यमियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे पूर्ण करना है।

 

जिला श्रम बन्धु की बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में श्रमिकों द्वारा आवेदन कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापार बन्धु की बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण उपस्थिति अधिकारियों द्वारा किया गया। समीक्षा अंतर्गत व्यापारी बंधुओं द्वारा साप्ताहिक बंदी का रोस्टर जारी किए जाने की मांग पर जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किए जाने का निर्देश दिए गए।

 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, उपायुक्त राज्यकर एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक,जिला विकास अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ उद्यमी संघ के अध्यक्ष रामअशीष जायसवाल एवं अन्य उद्यमी व व्यापारीगण उपस्थित रहे।

Facebook Comments