देवरिया -आज मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जनपदों के जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी से पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति समीक्षा की गई, तथा पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत 45 दिवस (14 मार्च से 30 अप्रैल 2022) के विशेष अभियान अंतर्गत दो दिवसीय विशेष “मेगा कैंप” दिनांक 14-15 मार्च एवं 24-25 मार्च 2022 के आयोजन के निर्देश प्रदान किए गए।

 

तत्क्रम में जिलाधिकारी देवरिया की अध्यक्षता में आज सायं परियोजना अधिकारी डूडा, अधिशासी अधिकारी देवरिया एवं गौरा बरहज, अग्रणी जिला प्रबधंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शहर मिशन प्रबन्धक डूडा, जिला समन्वयक भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की गई।

 

जनपद देवरिया में पथ विक्रेताओं के पंजीकरण का लक्ष्य 8382 निर्धारित है, जिसके सापेक्ष कुल 8402 पथ विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा चुका है। जनपद में 10,000/- के ऋण वितरण का लक्ष्य 5373 है जिसके सापेक्ष 5974 ऋण स्वीकृत हुए हैं जिनमे से 5729 पथ विक्रेताओं को ऋण प्रदान किया जा चुका है। शेष 245 स्वीकृत आवेदनों का वितरण कराया जाना है।

 

10,000/- का प्रथम ऋण वापस कर चुके लाभार्थियों की संख्या 1626 है जो कि अगले 20,000/- के ऋण हेतु पात्र हो गए हैं। द्वितीय ऋण के लिए अबतक 48 पथ विक्रेताओं ने आवेदन किया है जिसमे से 22 स्वीकृत एवं 14 ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

 

 बैठक में जिलाधिकारी  द्वारा निर्देश दिए गए कि लंबित स्वीकृत आवेदनों का वितरण आगामी मेगा कैंप दिनांक 14-15 मार्च में हर हाल में करा लिया जाए। तथा प्रथम ऋण वापस कर चुके लाभार्थियों का 20,000/- के ऋण के लिए आवेदन कराने हेतु सभी नगर निकायों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाए। साथ ही बैंको को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर लंबित समस्त आवेदनों का निस्तारण उक्त कैंप के दौरान ही कर लिया जाए। 

 

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त लाभार्थियों को डिजिटल लेनदेन से होने वाले लाभ के बारे में जागरूक किया जाए, जिसके लिए बाजारों में अनाउंसमेंट/पैंफलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। प्रति वेंडर प्रति माह 200 ट्रांजैक्शन किसी भी मूल्य के करने से माह के अंत में 100/- वेंडर के खाते में स्वतः ही आ जायेंगे। इस प्रकार ऋण पर लगने वाले ब्याज की भरपाई डिजिटल लेनदेन से ही हो जायेगी।

 

सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित LoR और रिटर्न बाई बैंक आवेदनों का निस्तारण आगामी दो दिवसीय कैंप के दौरान कर लिया जाए।

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