गोंडा-त्रिभुवन नगर ग्रांट के गाटा संख्या 290/297 के बंटवारे में न्यायालय के आदेश की अवहेलना और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों पर जिलाधिकारी गोंडा ने सख्त कदम उठाए हैं। एक साल से बंटवारे के लिए भटक रहे वादी निरूपम तिवारी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की और राजस्व विभाग एवं पुलिस को आदेश दिया कि सीमांकन प्रक्रिया पूरी की जाए।

 

जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग और थाना धानेपुर पुलिस की टीम ने विवादित भूमि का सीमांकन कार्य कराया गया। राजस्व अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि की निशानदेही की गई। प्रशासन ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए कि कोई भी निर्माण कार्य या विवाद उत्पन्न न किया जाए। इस दौरान प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि न्यायालय के आदेश का पालन सख्ती से हो।

 

अधिवक्ता निरूपम तिवारी ने आरोप लगाया था कि 29 नवंबर 2023 को उपजिलाधिकारी द्वारा पारित बंटवारा आदेश के बावजूद सीमांकन कार्य अब तक लंबित था। तिवारी ने हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर देरी कर रहे हैं और विपक्षी पक्षकारों से मिलीभगत करके मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, तिवारी ने यह भी दावा किया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।  

 

जिलाधिकारी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व और पुलिस विभाग को कड़ी हिदायत दी है कि न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई भी गड़बड़ी हुई, तो संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

प्रशासन ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में बताया कि बीती 21 नवंबर को सीमांकन प्रक्रिया पूरी कर दी गई। प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी आवश्यक निर्देश दिए कि अब कोई भी पक्ष विवाद या निर्माण कार्य न करे।