देवरिया- जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कल देर सायं विकास भवन स्थित गांधी सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण की समीक्षा की। उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि पाइप डालने के लिए की जाने वाली खुदाई के बाद रोड को पूर्व की स्थिति में री-स्टोर किया जाए। ऐसा न करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध परियोजना की कुल लागत का तीन प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क बतौर जुर्माना वसूला जाए।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से हर घर में नल का स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण अखिल आनंद ने जिलाधिकारी को अवगत कराया की वर्तमान समय में योजना अंतर्गत कुल 920 ग्राम पंचायतों में से 709 में कार्य प्रारंभ स्थिति में है।

 

मैसर्स एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, मैसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड, मैसर्स ऋत्विक-कोया, मैसर्स यूनिवर्सल द्वारा पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक 2,13,517 परिवारों को हर घर नल योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

 

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बन रही सभी परियोजनाओं को गूगल मैप पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने आईएसए से जुड़ी गतिविधियों को तेज करने का निर्देश भी दिया। कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाटर टैंक में आने वाली छोटी-मोटी कमियों को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही लोगों को यूजर चार्ज देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

 

डीएम ने कहा कि सभी परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में फरवरी 2024 तक पूर्ण किया जाए। इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्यवाही संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, सहायक अभियंता सुनील कुमार सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

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