Tuesday 13th of January 2026 09:15:46 PM

Breaking News
  • मकर संक्रांति की शुभकामनाये |
  • 1o मिनट डिलीवरी पर सरकार की ना ,bilinkit,zomato को सख्त निर्देश ,अब सुरक्षा पहले |
  • सोनिया गाँधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलीं – मनरेगा पर चलाया बुलडोज़र |
  • अब मेक इन इंडिया के तहत बनेगे 114 राफेल |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 22 May 2025 6:40 PM |   200 views

पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत प्रमुख शहरों में ई-बस अपनाने में तेजी

केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री  एच.डी. कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो पूरे देश में स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पीएम ई-ड्राइव योजना के वर्तमान चरण के अंतर्गत बेंगलुरु को लगभग 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है।

एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व के कारण अब देश में टिकाऊ शहरी गतिशीलता की दिशा में साहसिक कदम उठए जा रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक बसों को अपनाया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम केवल इलेक्ट्रिक बसें आवंटित नहीं कर रहे हैं बल्कि नवाचार और पर्यावरण चेतना के साथ देश में परिवहन प्रणाली के भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि केंद्र और तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय के साथ, हम पीएम ई-ड्राइव के संकल्‍प को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएम ई-ड्राइव पहल का लक्ष्य अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। यह योजना बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण के लिए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रयासों में से एक है। भारी उद्योग मंत्रालय समय पर डिलीवरी, परिचालन तत्परता और भाग लेने वाले सभी राज्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए वचनबद्ध है।

Facebook Comments